नई दिल्ली,
यदि आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन पूंजी की कमी हो, तो आपके लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार ने MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) सेक्टर के लिए कई तरह की लोन योजनाएं शुरू की हैं, जिनके माध्यम से बिना किसी गारंटी के, लाखों रुपए तक का लोन प्राप्त किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY): जानिए कैसे लाभान्वित हों
- PMMY की शुरुआत अप्रैल 2015 में हुई थी, और अब तक लगभग ₹32.61 लाख करोड़ मूल्यों के 52 करोड़ से अधिक लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं ।
- लोन की शर्तें (कर्ज़ राशि की श्रेणियाँ): श्रेणीराशि सीमाशिशु (Shishu)₹50,000 तककिशोर (Kishor)₹50,000 – ₹5 लाखतरुण (Tarun)₹5 लाख – ₹10 लाखतरुण प्लस (Tarun Plus)₹20 लाख तक
आवेदन प्रक्रिया: यह है तरीका
लोन के लिए आवेदन निम्नलिखित माध्यमों से किया जा सकता है:
- व्यावसायिक बैंक, Regional Rural Banks (RRBs), Small Finance Banks, Micro-Finance Institutions (MFIs), एवं NBFCs के साथ संपर्क करें।
- डिजिटल रूप से आवेदन करने के लिए Udyamimitra पोर्टल का सहज उपयोग कर सकते हैं।
आपको एक स्पष्ट बिजनेस प्लान, स्केलिंग उद्देश्य, लोकेशन और आवश्यक संसाधनों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। यदि आपके विचार मजबूत हैं, तो बैंक या NBFC उन्हें फंडिंग प्रदान करेंगे।
अतिरिक्त सरकारी पहल और समर्थन (अद्यतन विवरण)
- मुद्रा योजना के अलावा अन्य योजनाएं – Pradhan Mantri Mudra Yojana के अतिरिक्त, सरकार Credit Guarantee Fund Trust for MSEs (CGTMSE) जैसे स्कीम्स भी उपलब्ध कराती है, जो बिना संपार्श्विक (collateral-free) लोन की सुविधा देती हैं ।
- Budget 2025 की प्रमुख घोषणाएँ:
- MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दिया गया है, जिससे अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त ₹1.5 लाख करोड़ तक का क्रेडिट उपलब्ध होगा ।
- Exporter MSMEs को ₹20 करोड़ तक के टर्म लोन पर गारंटी कवर दिया जा रहा है।
- माइक्रो उद्यमों के लिए Udyam पोर्टल पर पंजीकरण कर, ₹10 लाख तक का MSME क्रेडिट कार्ड प्राप्त किया जा सकता है ।
निष्कर्ष
- सरकार MSMEs को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं—मोदी सरकार के PMMY, CGTMSE और Budget 2025 पहलों—को लगातार सक्रिय कर रही है।
- कम ब्याज दर, गैर–गारंटी लोन, और क्रेडिट कार्ड सुविधाएं जैसी पहल MSMEs को आर्थिक रूप से समर्थ बनाने में सहायक साबित होंगी।
- डिजिटलीकरण (जैसे Udyamimitra पोर्टल) और सरकारी गारंटी कवरेज के बढ़ने से कर्ज़ प्रक्रिया तेजी से और आसान हो गई है।
